Interim Budget 2019 : आंकड़ों के जरिए जानें मनमोहन और मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था

12 करोड़ किसानों को होगा फायदा, किसानों के खाते में सीधे पहुंचेंगी 6000 रुपये की धनराशि

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने दावा किया कि उसने 22 फसलों के समर्थन मूल्य में इजाफा किया है। इसके साथ बजट में वादा किया कि देश में सभी किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपये पहुंचाने का काम किया जाएगा। 2 हेक्टयर खेत रखने वाले किसानों को दिया जाएगा पैसा। इस योजना से देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 1 दिसंबर 2018 से लागू की जाएगी यह योजना। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना रखा गया है। पियूष गोयल ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने ग्रामीण इलाकों से सिर्फ खोखला वादा करने का काम किया है। केन्द्र सरकार ने बताया कि उसने बीते पांच साल के दौरान वित्तीय घाटे को 3.4 फीसदी के स्तर पर लाने का काम किया है। वहीं उम्मीद जताई कि चालू खाता घाटा मौजूदा वित्त वर्ष में 2.5 फीसदी रहने के आसार हैं। पियूष गोयल ने कहा कि महंगाई देश में गरीब जनता के लिए अभिशाप है।

बीजेपी सरकार ने महंगाई दर को 4.6 फीसदी के स्तर पर लाने का काम किया है जिससे गरीब जनता को सबसे बड़ी राहत पहुंची है। सरकार की उपलब्धि : पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को एक बार फिर विकास के मार्ग पर लाने का काम किया है। मोदी सरकार की कोशिशो के चलते देश दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई है। अरुण जेटली के जल्द स्वास्थ लाभ की कामना के साथ पियूष गोयल ने शुरू की अपनी बजट स्पीच। गोयल ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने देश को अंधकार से निकालने का काम किया। मोदी सरकार का पांच साल का कार्यकाल अपने अंतिम पड़ाव पर है। मोदी सरकार संसद में अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जानी जाएगी जिसमें नोटबंदी, जीएसटी, बैंकरप्सी कोड जैसे बड़े आर्थिक सुधार शामिल हैं। वहीं मोदी सरकार से पहले देश में मनमोहन सिंह सरकार के दस साल के कार्यकाल के दौरान तेज आर्थिक ग्रोथ दर्ज की गई।

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