जम्मू-कश्मीर पर केंद्र का बड़ा बयान

जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा पिछले 70 वर्षों में राज्य में कई आतंकी घटनाएं हुई. जहां हुर्रियत नेताओं को घाटी में अशांति फैलाने के लिए आईएसआई से पैसे मिलते हैं. वहीं वे युवाओं को गुमराह कर आतंकी बनाने की कोशिश करते हैं.  भारत के खिलाफ उकसाते हैं. साथ ही लंबे समय से इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं हुई. क्या हमें खामोश रहना चाहिए था. क्या हम अलगाववादियों और आतंकियों को इसकी इजाजत देते रहना चाहिए.  वेणुगोपाल ने कहा, राज्य में पहले का इतिहास देखते हुए धारा-144 लगाई गई. जबकि जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि राज्य में लैंडलाइन फोन धीरे-धीरे बहाल किए गए.

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