सोशल मीडिया को रेगुलेट करने को लेकर दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करने को लेकर दिशा-निर्देश बना रही है. वही इसके लिए सूचना और प्रसारण, आईटी, कानून और गृह मंत्रालय काम कर रहे हैं. जबकि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक यह गाइडलाइन फाइनल हो जाएगी. इसकी मदद से सोशल मीडिया पर धामक भावनाओं को भड़काने वाली, राष्ट्र विरोधी, झूठी खबरों को रोकने के लिए नियमों की दशा और दिशा तय की जा सकेगी. दरअसल सोशल मीडिया के नियम और गाइडलाइन के चारो मंत्रालयों की भूमिका अहम है. वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी प्लेटफार्म अपने स्तर पर ही पोस्ट की निगेहबानी करते हैं. चुनाव आयोग के आग्रह के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने स्वयं अपने लिए नियमों की व्याख्या कर रखी है. जबकि केंद्र ने 2012 में सोशल मीडिया को लेकर एक गाइड लाइन तो तैयार की थी. लेकिन उसके लागू करने के मसौदे पर कभी फैसला नहीं हो पाया है. जबकि पिछले आठ सालों में सोशल मीडिया देश की रोजमर्रा की जिदंगी में घर कर गया है.

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